१ लाख ९ हजार ७ सय रुपियाँ सांसदहरुको तलब कम भो भन्दै बढाउन माग

जनताका प्रतिनिधि ऐनाको परावर्तन जस्तै हुन् । जस्ता जनता त्यस्तै नेता भन्ने गरिन्छ । तर नेपालमा जनता र जनप्रतिनिधिमा आकाश पातालको फरक छ । धेरै जनतालाई आज के खाँऊ , भोली के खाँऊ बनेको छ । छाक टार्न नै धौ–धौ छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधि (सांसद) हरुले तलब भने मासिक १ लाख ९ हजार ७ सय ३० रुपियाँ छ । पीए तलव, भत्ता देखि अन्य सुविधासहित जोड्ने हो भने लाखौँ–लाख सुविधा बुझ्छन् ।

यो तलबपनि उनीहरु आफैले बढाएका हुन् । तरपनि अझैपनि सांसदहरुले यो तलब भत्तामा जीवन धान्न नै गाह्रो परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । आफ्नो तलब आफै बढाएको गुनासो आइरहेको बेला सांसदहरुले भने राज्यबाट पाएको तलबले जीवन धान्न नै गाह्रो परेको गुनासो गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितको तुलनामा समानुपातिक सांसद को खर्च अलि कमी हुने गरेको छ । तर समानुपातिक सांसद भए पनि जनतासँग बढी घुलमिल गर्ने र जनताको समस्या सुन्नेको खर्च बढी हुने गरेको छ । दैनिक १ सय समेत नभएर घाक टार्न चिच्याइरहेका जनताका प्रतिनिधिको यो हर्कत जनताको मन कुड्याउने खालको छ ।

सांसदले मासिक १ लाख ९ हजार ७ सय ३० रुपियाँ पाउने गरेका छन । यसैबाट स्वकीय (पीए) लाई ३० हजार ५ सय रुपियाँ दिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय सांसदले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई स्वकीय राख्ने र त्यो पैसा बचाउने गरेका छन् । सांसदले मासिक पारिश्रमिक बापत ५५ हजार ३ सय २० रुपियाँ, विशेष भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार, आवास बापत १८ हजार, बिजुली धारा बापत २ हजार रुपियाँ पाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ३ सय २० रुपियाँ पाउँछन् । सांसदको बाहेक उनीहरुले १० हजार २ सय ७५ रुपियाँ आवासको रकम बढी पाउँछन् । सभामुख र अध्यक्षले निजी सचिवालय बन्दोबस्तबापत मासिक २ हजार, गार्ड घरबापत २ हजार, सवारी इन्धनबापत २ सय ५० लिटर र मोबिल त्रैमासिक १० लिटर पाउने संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुबिधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । बिजुली, धाराको भुक्तानी बिलअ नुसार हुने गरेको छ ।

निजी सचिवालयका कर्मचारीका लागि एकमुष्ट रुपमा १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, रा ष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई मासिक पारिश्रमिक एउटै छ । उनीहरुले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपियाँ पाउँछन् । सबैले आवास बापत २५ हजार ६ सय ८, बिजुली धाराबापत २ हजार पाउँछन् । निजी सचिवालय बन्दोबस्त बापत मासिक १ हजार ७ सय ५० पाउँछन् । राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको नेता, मुख्य सचेतकलाई गार्डघरको सुविधा छैन तर अरुले भने मासिक १हजार ७ सय ५० रुपियाँ पाउँने गरेका छन ।