बाबुआमालाई हेला गर्ने, दुःख दिने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना बाबुआमाको नाममा रहेको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी सङ्घ/संस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम बाबुआमाको नाममा रहेको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आमाबाबुलाई बुझाएको बारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा ३० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । पछिल्लो पटक आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई पालनपोषण गर्नुको सट्टा भएको सम्पत्ति छोराछोरीले आफ्ना नाममा गराएर आमाबाबुलाई हेला गर्ने संस्कार बढ्दै गएका कारण पनि ऐन ल्याउनुपरेको सहसचिव राई बताउनुहुन्छ । बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई मासिक कमाइको १० प्रतिशत बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्नेछ ।

जागिर गर्नेले मात्रै भन्दा पनि मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ऐनमा यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि त्यसको अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

धेरै बाबुआमा सन्तान भएर पनि आश्रममा आश्रित जीवन बाँच्नुपरेको छ । नयाँपुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार (श्रीमान, श्रीमती, छोरा÷छोरी)को संरचनाभित्र जन्म दिने बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ । अग्रज समाज नेपालका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नभएकाले अब संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आउनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करीब ८० करोड छन् । यो सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । देशभर हाल करीब ८० वृद्धाश्रम रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा संयुक्तभन्दा एकल परिवारको संस्कृति मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हकदाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाविरुद्धमा कुनै बहानामा उजुरी गर्न नपाइने माग गर्दै आएका छन् । 

डोटी , कात्तिक २९ ।
नेकपाका नेता एबम् प्रतिनिधि सभा सासंद प्रमे बहादुर आलेमगरलाई उनकै गृह जिल्लामा कालो झण्डा देखाइएको छ । मड्गलवार जिल्ला समन्बय समिति डोटीले आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने बेला सांसद आलेमगरलाई कालोझण्डा देखाइएको हो । निर्वाचनका बेला विभिन्न खाले झुटा सपना बाढेको भन्दै सांसद आलेलाई कालोझण्डा देखाइएको स्थानीयहरु बताउदछन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बेला आफूले जिते डोटीको दिपायललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशकोे स्थायी राजधानी बनाउने भन्दै भोट मागेका थिए । यद्धपी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकिएपछि सांसद आलेमगरप्रति डोटीबासीे आक्रोशित बनेका हुन्् । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार वीरबहादुर बलायरलाई आलेमगरले पराजित गरेका थिए।

कैलाली , कात्तिक २९ ।
कैलाली र डोटीमा भएको छुट्टाछुटै दुर्घटनामा परी दुई बालकको ज्यान गएको छ । कैलालीको टीकापुरमा ट्याक्टरको ठक्करवाट र डोटीमा एम्बुलेन्सको ठक्करवाट दुई बालकको ज्यान गएको हो । टीकापुर पार्कबाट पिकनिक खाएर फर्किदै गरेको से १ त ८३३७ नम्बरको ट्याक्टरले मंगलबार साँझ ठक्कर दिँदा टीकापुरका १३ वर्षका युवराज खनालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

साइकलमा सवार रहेका खनालको उपचारका क्रममा नेपालगन्जमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरले जनाएको छ । ट्याक्टर र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उता डोटीको पिपल्लामा रहेको शैलेश्वरी अस्पतालको से १ च १९७८ नम्बरको एम्बुलेन्सले ठक्कर दिँदा आठ वर्षीय इशान कुँवरको मृत्यु भएको हो ।

एम्बुलेन्सको ठक्करबाट घाइते बालकको डोटीमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको शैलेश्वरी अस्पतालले जानकारी दिएको छ । इशान शैलेश्वरी अस्पतालका निर्देशक आइजंग कुँवरका छोरा हुन् ।  एम्बुलेन्स र त्यसका चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र रेफरल अस्पतालका रुपमा रहेको सेती अंञ्चल अस्पतालको चरम लापरबाहिले एक जना महिलाको ज्यान गएको छ । अस्पतालको लापरबाहिले कैलालीको गोदावरी नगरपालका वडा नं १२ बस्ने फुरे बादीकि ३५ बर्षिया श्रीमती शान्ता बादीको ज्यान गएको गोदावरी नगरपालिका वडा नं १२ का अध्यक्ष भिम बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

पेटमा ७ महिनाको बच्च रहेको शान्तालाई एक्कासी बेथा लागेर उच्च रक्तश्राव हुन थालेपछि गएराति करिब २ बजेको समयमा अञ्चल अस्पतालमा पुञ्याईएको थियो । ओलानीमा सहजै रुपमा एम्बुलेन्स नजाने भएकाले आफ्नै पहलमा जसो तसो गरेर रातिको समयमा एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पतालमा पुञ्यादा डाक्टरहरु नहुदा उपचार नपाएर ज्यान गएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए ।

उच्च रक्तश्राव हुदै गर्दा जसो तसो अस्पताल सम्म पुञ्याएको भएपनि अस्पतालले गम्भिर लापरबाहि गर्दा आज बिहान ४ बजे उनको ज्यान गएको बडाध्यक्षले आरोप लगाए । आर्थिक अबस्था निकै कमजोर भएका मृतक बादिका ५ ओटा छोराछोरीहरु रहेका छन् । उनको शबलाई बिहान वडाध्यक्षकै पहलमा घरमा लगेर अहिले दाहासंस्कार गरिएको छ ।

कात्तिक २६, धनुषा – जनकपुरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन गर्ने नेविसंघका जिल्ला सभापतिसहित ६ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा नेविसंघका धनुषा सभापति सुजित मिश्र, कार्यकर्ता भरत साह, नवनित झा, सुनिल सुमन, घनश्याम झा र नवीन यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका तपेश्वर उच्च माविका नेविसंघ इकाई सभापति कृष्ण ढकालको रिहा गर्न माग गर्दै सोमबार साँझ जनकपुरको रामानन्दचोकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन गर्ने क्रममा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

जनताका प्रतिनिधि ऐनाको परावर्तन जस्तै हुन् । जस्ता जनता त्यस्तै नेता भन्ने गरिन्छ । तर नेपालमा जनता र जनप्रतिनिधिमा आकाश पातालको फरक छ । धेरै जनतालाई आज के खाँऊ , भोली के खाँऊ बनेको छ । छाक टार्न नै धौ–धौ छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधि (सांसद) हरुले तलब भने मासिक १ लाख ९ हजार ७ सय ३० रुपियाँ छ । पीए तलव, भत्ता देखि अन्य सुविधासहित जोड्ने हो भने लाखौँ–लाख सुविधा बुझ्छन् ।

यो तलबपनि उनीहरु आफैले बढाएका हुन् । तरपनि अझैपनि सांसदहरुले यो तलब भत्तामा जीवन धान्न नै गाह्रो परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । आफ्नो तलब आफै बढाएको गुनासो आइरहेको बेला सांसदहरुले भने राज्यबाट पाएको तलबले जीवन धान्न नै गाह्रो परेको गुनासो गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितको तुलनामा समानुपातिक सांसद को खर्च अलि कमी हुने गरेको छ । तर समानुपातिक सांसद भए पनि जनतासँग बढी घुलमिल गर्ने र जनताको समस्या सुन्नेको खर्च बढी हुने गरेको छ । दैनिक १ सय समेत नभएर घाक टार्न चिच्याइरहेका जनताका प्रतिनिधिको यो हर्कत जनताको मन कुड्याउने खालको छ ।

सांसदले मासिक १ लाख ९ हजार ७ सय ३० रुपियाँ पाउने गरेका छन । यसैबाट स्वकीय (पीए) लाई ३० हजार ५ सय रुपियाँ दिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय सांसदले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई स्वकीय राख्ने र त्यो पैसा बचाउने गरेका छन् । सांसदले मासिक पारिश्रमिक बापत ५५ हजार ३ सय २० रुपियाँ, विशेष भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार, आवास बापत १८ हजार, बिजुली धारा बापत २ हजार रुपियाँ पाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ३ सय २० रुपियाँ पाउँछन् । सांसदको बाहेक उनीहरुले १० हजार २ सय ७५ रुपियाँ आवासको रकम बढी पाउँछन् । सभामुख र अध्यक्षले निजी सचिवालय बन्दोबस्तबापत मासिक २ हजार, गार्ड घरबापत २ हजार, सवारी इन्धनबापत २ सय ५० लिटर र मोबिल त्रैमासिक १० लिटर पाउने संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुबिधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । बिजुली, धाराको भुक्तानी बिलअ नुसार हुने गरेको छ ।

निजी सचिवालयका कर्मचारीका लागि एकमुष्ट रुपमा १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, रा ष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई मासिक पारिश्रमिक एउटै छ । उनीहरुले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपियाँ पाउँछन् । सबैले आवास बापत २५ हजार ६ सय ८, बिजुली धाराबापत २ हजार पाउँछन् । निजी सचिवालय बन्दोबस्त बापत मासिक १ हजार ७ सय ५० पाउँछन् । राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको नेता, मुख्य सचेतकलाई गार्डघरको सुविधा छैन तर अरुले भने मासिक १हजार ७ सय ५० रुपियाँ पाउँने गरेका छन ।